अपराध रोकने के लिए पुलिस की पहल-अब घरेलू नौकर, गार्ड, ड्राइवर व किराएदार का कराना होगा सत्यापन

अपराध रोकने के लिए पुलिस की पहल-अब घरेलू नौकर, गार्ड, ड्राइवर व किराएदार का कराना होगा सत्यापन

जोधपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब घरेलू नौकर, गार्ड, ड्राइवर व किराएदार रखने से पूर्व उनका सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्यापन नहीं कराने पर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस का मानना है कि जोधपुर में घरेलू नौकरों की तरफ से वारदात करने के मामले लगातार बढ़ रहे है। जोधपुर में हाल ही के दिनों में चोरी व लूट के आठ मामलों में घरेलू नौकर या घरेली कर्मचारी का हाथ शामिल रहा। साथ ही घरेलू नौकर जहरखुरानी, हत्या व हत्या का प्रयास कर लूट की वारदात कर चुके है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर किसी कर्मचारी को रखने के साथ ही उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाए। ऐसा करने से अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शहर में किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। पुलिस का मानना है कि नए किराएदार के रूप में आतंकी गतिविधि संचालित करने वाले संदिग्ध लोग भी यहां आकर निवास कर सकते है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। इस आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या है आईपीसी 188

1897 के महामारी कानून (Mahamari Act) के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार / कानून के निर्देशों / नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ ये धारा लगाई जा सकती है। अगर आपको सरकार द्वारा जारी उन निर्देशों की जानकारी है, फिर भी आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

क्या मिल सकती है सजा

IPC की धारा 188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला, अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरा- अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।