राजस्थान समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ उदय सिंह डिगार ने 'कुक कम हेल्पर्स के बकाया मानदेय'को लेकर गहलोत सरकार पर जताई नाराजगी!
राजस्थान समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ उदय सिंह डिगार ने 'कुक कम हेल्पर्स के बकाया मानदेय'को लेकर गहलोत सरकार पर जताई नाराजगी!
सिरोही
राजस्थान समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ उदय सिंह डिगार ने 'कुक कम हेल्पर्स के बकाया मानदेय'को लेकर गहलोत सरकार पर जताई नाराजगी!
दीपावली महापर्व निकट होने के बावजूद सरकार की दोषपूर्ण प्रणाली और इसमें जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग की, सीएम व आयुक्त कोमिड डे मील का ज्ञापन प्रेषित कर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया,ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन कोविड-19 के अनुसार कुक कम हेल्पर्स को नियमानुसार बकाया मानदेय का भुगतान किया जाना है,परंतु सिरोही सहित कुछ जिलों में कुक कम हेल्पर के कई महीनों का मानदेय बकाया है,उन्होंनेबताया जिले में कुछ मामलों में तो जिला कार्यालय द्वारा राशि जारी होने के बावजूद भी कई कुक कम हेल्पर का मानदेय भुगतान नहीं करने से उनके सामने जीवन यापन को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है,अत्यंत दिलचस्प तथ्य तो यह है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा आदेशों के बावजूद भी कुक कम हेल्परके बकाया मानदेय की शिकायतें समग्र शिक्षक संगठन को लगातार प्राप्त हो रही है जो कि कतई उचित नहीं है,ऐसे जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए,इसी प्रकार डॉ डिगांर ने एक अन्य ज्ञापन प्रेषित कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया कि सेवारतअध्यापकों एवं कार्मिकों के विभागीय समायोजन अथवा सेटअप परिवर्तन इत्यादि के दौरान की जाने वाली काउंसलिंग में संबंधित को उपस्थित प्रमाण पत्र नही दिया जाना कानून के विरूद्ध है,उन्होंने बताया कि विभागीय काउंसलिंग विभाग की आवश्यकता के अनुसार कर्तव्य पर उपस्थित रहने वाले कार्मिकों कोकाउंसलिंग के दिवस उपस्थित नहीं देना,नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है,दोनों ही मामलों पर शिक्षक संघ सीएम गहलोत प्रेषित कर तत्काल समाधान की मांग करता है!